कार्यकारी सारांश
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और संहिताबद्ध कानूनों के अनुसार, असहमति या वैचारिक बहस अपराध नहीं है जब तक कि वह प्रत्यक्ष हिंसा को बढ़ावा न दे।
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