गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ और संबंधित राज्यों के पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भारत में नक्सली हिंसा अपने न्यूनतम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। बुनियादी ढांचे, सड़कों, मोबाइल टावरों और सुरक्षा कैंपों के विस्तार ने रेड कॉरिडोर को सीमित कर दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के विरुद्ध सुनियोजित नैरेटिव हमलों, स्कूलों में गैरकानूनी घुसपैठ, मीडिया दलालों द्वारा प्रचार और अराजक तत्वों पर विधिक कार्रवाई में सरकारी ढिलाई की विस्तृत खोजी रिपोर्ट।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण: जेन-ज़ी छात्रों ने क्यों नकारात्मक आक्रोश की राजनीति को नकारकर ABVP के विकास मॉडल को चुना, राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान की विफलता, CJP के AAP 2.0 छद्म हथियार होने की पड़ताल और स्कूलों में अनधिकृत घुसपैठ करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर विधिक कार्रवाई की आवश्यकता।
मध्यम वर्ग, वेतनभोगी करदाताओं और खुदरा निवेशकों पर प्रत्यक्ष करों, कैपिटल गेन्स और संभावित यूपीआई शुल्कों के प्रभाव का विस्तृत आर्थिक व राजनीतिक विश्लेषण।
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समुदाय दिशा-निर्देश: सभ्य और तथ्यपरक विमर्श रखें। व्यक्तिगत गाली-गलौज, धमकियां, अश्लीलता और नफरती भाषा सख्त वर्जित है। राजनीतिक असहमति और आलोचना पूर्णतः अनुमत है।
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